पीयूष मिश्रा रायपुर, छत्तीसगढ़।
सनातन धर्म के पवित्र महाकाव्य ‘श्रीमद् वाल्मीकि रामायण’ को वामपंथी और मनगढ़ंत तरीके से विकृत कर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाली फिल्म ‘रामायण: भाग 1’ के निर्माताओं को रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने ‘शास्त्रार्थ’ (खुली बहस) की सीधी चुनौती दी है।
सेंसर बोर्ड (CBFC) और निर्माताओं को 15 दिन का लीगल नोटिस भेजने के बाद, अब अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म की पोल खोलते हुए अकाट्य शास्त्रीय प्रमाण जारी किए हैं।
फिल्म में किए गए मुख्य विरूपीकरण (सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 5B का खुला उल्लंघन):
१. रावण का महिमामंडन (वर्ग-संघर्ष का एजेंडा):
अत्याचारी रावण को शोषितों का ‘सामाजिक मसीहा’ बताकर उसके संवाद गढ़े गए हैं कि “मेरा महल सोने का रहेगा तो तुम्हारा घर भी सोने का रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा।” यह वाल्मीकि रामायण के ‘धर्म बनाम अधर्म’ को एक मार्क्सवादी विचारधारा में बदलने की साज़िश है।
२. भगवान श्रीराम के देवत्व का घोर अपमान:
‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ और युद्ध में अजेय भगवान राम को फिल्म में अपने भविष्य को लेकर भयभीत, चिंतित और संशयग्रस्त दिखाया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें सीता माता का रूप धरकर आई शूर्पणखा (नकली सीता) को न पहचान पाने वाला भी दिखाया गया है। यह ईश्वरीय गरिमा का अक्षम्य अपमान है।
३. माता सीता का विरूपीकरण:
जगत जननी माता सीता पर असुरों का ‘वशीकरण’ दिखाना, चारों भाइयों की विवाह-पूर्व (Pre-wedding) आधुनिकीकृत मुलाकात दिखाना, और सीता-हरण व जटायु युद्ध के समय माता सीता को बिल्कुल मूक (भावहीन दर्शक) दिखाना, उनके सशक्त चरित्र की हत्या है।
४. डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) के नाम पर धोखाधड़ी:
निर्माताओं ने शुरुआत में लिखा है कि फिल्म “वाल्मीकि रामायण पर निर्भर” है, लेकिन आस्था से खिलवाड़ करने के बाद कानूनी बचाव के लिए लिख दिया कि “हम सटीकता का दावा नहीं करते।” यह जनता के साथ एक सोची-समझी धोखाधड़ी है।
निर्माताओं को ‘शास्त्रार्थ’ की खुली चुनौती:
मैं निर्माताओं, निर्देशकों और लेखकों को खुले मंच पर ‘शास्त्रार्थ’ की चुनौती देता हूँ। वे वाल्मीकि रामायण का एक भी ऐसा श्लोक दिखा दें जहाँ रावण ने सामाजिक न्याय की बात की हो, या भगवान राम अपने भविष्य को लेकर भयभीत व चिंतित हों!
यदि वे यह सिद्ध नहीं कर सकते, तो संपूर्ण हिंदू समाज से सार्वजनिक क्षमा मांगें और इन विवादित दृश्यों को तत्काल हटाएं। अन्यथा, लीगल नोटिस की अवधि समाप्त होते ही बिलासपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर कर फिल्म पर पूर्ण प्रतिबंध (Ban) की मांग की जाएगी।
जारीकर्ता:
मनोज सिंह ठाकुर (अधिवक्ता)
जिला न्यायालय रायपुर एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़
संपर्क: 9425203728
