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रायपुर| धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता नरेन्द्र नाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए सीधे तौर पर यह मांग की है कि केंद्र सरकार तत्काल ‘जनजातीय गौरव दिवस’ का नाम बदलकर ‘आदिवासी गौरव दिवस’ घोषित करे। नरेन्द्र नाग ने अपने बयान में कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है, क्योंकि एक ओर प्रधानमंत्री और भाजपा नेता भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर बड़े-बड़े उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी आयोजनों में ‘आदिवासी’ शब्द के स्थान पर ‘जनजातीय’ और ‘वनवासी’ जैसे शब्द थोपकर देश के करोड़ों मूलनिवासियों की ऐतिहासिक और संवैधानिक पहचान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि भाजपा सरकार 9 अगस्त को मनाए जाने वाले ‘विश्व आदिवासी दिवस’ से दूरी बनाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज अपनी मूल पहचान से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं करेगा।
नरेन्द्र नाग ने रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आयोजित ‘जनजातीय गौरव सम्मेलन’ पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जिस रायगढ़ जिले के तमनार, पुरुंगा, गारे-पेलमा और धरमजयगढ़ क्षेत्र में कोयला खदानों के लिए आदिवासियों की हजारों हेक्टेयर वनभूमि और उनके जल, जंगल, जमीन के अधिकारों को कॉरपोरेट घरानों को सौंपा जा रहा है, उसी धरती पर गौरव दिवस का आयोजन करना आदिवासी समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज रायगढ़ से लेकर सरगुजा संभाग के हसदेव अरण्य, केते एक्सटेंशन व तारा कोल ब्लॉक तक जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस बल के दम पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नरेन्द्र नाग ने आगे कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों को केवल खनिज निकालने और जंगल उजाड़ने का केंद्र बना दिया गया है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा की बैलाडीला खदानों, रावघाट, आमदई, कांकेर-नारायणपुर और बीजापुर के भोपालपटनम क्षेत्र स्थित कुच्नूर की कोरंडम खदानों से बहुमूल्य खनिज निकालकर देश के बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के आदिवासी आज भी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। प्रदेश के अंदरूनी गांवों में आज भी बरसात में सड़क संपर्क टूट जाता है, बीमार मरीजों और गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस व अस्पताल की सुविधा नहीं है, स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है और युवा बेरोजगार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्रामसभा की सहमति, पेसा कानून और वन अधिकार कानून की खुलेआम अनदेखी की जा रही है तथा वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के बजाय समाज को धार्मिक आधार पर बांटने की राजनीति हो रही है।
नरेन्द्र नाग ने अपने बयान के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार से स्पष्ट शब्दों में मांग की है कि आदिवासी समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए तत्काल ‘जनजातीय गौरव दिवस’ को ‘आदिवासी गौरव दिवस’ घोषित किया जाए, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में खनन के नाम पर हो रही वनों की कटाई और जबरन भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए तथा आंदोलनरत ग्रामीणों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि खनन परियोजनाओं में स्थानीय आदिवासी युवाओं को स्थायी रोजगार दिया जाए और खनिज राजस्व व डीएमएफ (DMF) की राशि से प्रभावित गांवों में सड़क, स्कूल, अस्पताल व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अंत में उन्होंने कहा कि जब तक आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और ‘आदिवासी’ होने का संवैधानिक सम्मान नहीं मिलता, तब तक सरकार के गौरव दिवस के आयोजन पूरी तरह खोखले और छलावा मात्र हैं।
