राजेश उपाध्याय/राज्य भर सहित कोरिया जिले के शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का गुस्सा सामने आया नाराज कर्मचारियों ने शासन को विभन्न योजना व अपने ऊपर मितब्ययता का आरोप लगाया वही पर कर्मचारियों के हितों का ध्यान नही रखने की बात कही सिर्फ वायदे किये जा रहे हैं कोरोना काल के नाम से मिलने वाली सुविधा सहित सभी चीजों में कटौती की जा रही। सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का आवाज उठाना कोई पहली बार नही है अपने मागों के लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना धीरे धीरे दस्तूर होते जा रहा है।
कोरिया जिले में शाशकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले जिले भर के लिपिक वर्ग एवं अन्य कर्मचारियों ने बैकुण्ठपुर शहर में रैली निकालते हुये कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे साथ मे नारे लगाते रहे कर्मचारी एकता व हम सब एक है हमारी मांगे पूरी करो का नारा लगाते रहे । विभन्न विभागों के सैकडों कर्मचारियों ने नारे लगाते हुये कलेक्ट्रेड में प्रवेश किये और विभन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौपे नाराज कर्मचारियों ने कहा छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना महामारी संक्रमण काल मे वित्तीय मितब्ययता के नाम पर राज्य के कर्मचारियों का वेतन वृद्धि महंगाई भत्ता अनुकंपा नियुक्ति सातवां वेतनमान एरियर्स पर रोक लगाकर अमानवीय ब्यवहार कर रही है।शाषन सिर्फ कोरोना का बहाना कर रही कर्मचारियों के हित का ध्यान नही दिया जा रहा है शासन नये नये भवन का लोकार्पण कर रही है विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ा रही है शासन पैसे का दुरुपयोग अपने ऊपर कर रही है यहाँ पर कर्मचारियों के पेट पालने पर ध्यान नही दे रही है इस महंगाई के दौर में तीन तीन बार महंगाई भत्ता से वंचित रह गये इसके पहले 2015 से चला आ रहा है पिछले 6 महीने से महंगाई भत्ता बाद में दिया जायेगा यह भी नही दिया जाता है ।सरकार कर्मचारियों की हितैषी नही यह स्पष्ट दिख रहा है लिपिक वर्ग का वेतन भत्ता सामान्य होने पर भी दिन रात काम कर रहे हैं सभी विभाग के कर्मचारियों के वेतन बढ़ चुके हैं पर लिपिक वर्ग को वेतन में विसंगति है समय समय पर वादे किये गये लेकिन मिल नही पाया सरकार किसानों को शिक्षाकर्मियों को दे रही है कोई आपत्ति नही लेकिन हम लिपिकों के हित का ध्यान रखना चाहिये इसी प्रकार अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने कुल 11 मागों को लेकर रायपुर में 1 नवम्बर को सत्याग्रह किया गया था 2 व 3 नवंबर को सामूहिक अवकाश लेकर जिला स्तर में हड़ताल किया गया शासन बहाना करती है कोरोना के कारण पैसे के कमी के कारण आपका वेतन वृद्धि रोक रहे हैं।