वन अधिकार पत्रक से वंचित परिवारों को मिलेगा फिर से नया पट्टा
कलेक्टर श्री शरण ने की समीक्षा, कहा वंचित परिवारों को लाभ पहुंचाएं
कवर्धा, 08 फरवरी 2020। कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने आज यहां जिला कार्यालय के सभा कक्ष में वन अधिकारी पत्रक और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में आवश्यक बैठक ली। बैठक में राज्य शासन के मंशानुरूप कबीरधाम जिले में वन अधिकार पट्ा वितरण के बाद शेष वंचित परिवारों को नए सिरे ने वन अधिकार पट्टा देने के संबंध में आवश्यक चर्चा हुई।
कलेक्टर श्री शरण ने सभी जिले के आदिवासी बैगा बाहूल बोडला और पंडरिया विकासखण्ड के अनुविभगीय अधिकारी राजस्व, आदिम जाति विकास विभाग तथा वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर निर्देश दिए। उन्होने बताया कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकर मान्य अधिनयम 2006 एव नियम 2007 तथा संशोधित नियम 2012 के नियम 16 अनुसार जिन परिवारों वन अधिकार पत्रक वितरण किया गया है, ऐसे परिवारों को वन, समाज कल्याण विभाग, आदिम जाति विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य विभागों के माध्यम से संचालित होने वाले सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का शत-प्रतिशत लाभ मिलना चाहिए। उन्होने सबंधित विभाग के अधिकारियों को सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता में दिलाने की आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने यह भी कहा कि परंपरगत वन निवासी परिवार जिन्हे वन अधिकार पत्र लाभ से वंचित हो गए है, ऐसे परिवारों को भी पट्टा प्रदाय करने संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जेके धु्रव, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, डिप्टी कलेक्टर श्री अनिल सिदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कबीरधाम जिले के 13639 वन अधिकार पत्रक वितरित
आदिम जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्री आर.एस. टंडन ने बताया कि राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपरागत वन निवासी 13639 परिवारों को वन अधिकार पत्रक उनके जीवन उत्थान के लिए वितरण किया गया है। बोड़ला विकासखण्ड में 7976 वन अधिकार पत्र के तहत 7930.06 हैक्टर वितरण किया गया है। सहसपुर लोहारा में 319 वन अधिकार पट्टा के तहत 146478 हैक्टेयर वितरण किया गया है। पंडरिया में 5334 वन अधिकार पट्टा के तहत 13503.431 हेक्टेयर वितरण किया है। उनहोने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी वन अधिकार पत्रक के लाभान्वित 13 हजार 629 हितग्राहियों को लाभ पहुंचान की कार्यवाही राज्य शासन के मंशानुरूप किया जा रहा है।