ग्रामीण क्षेत्र एवं सामाजिक सुरक्षा
1) शिक्षित बेरोजगारों को ₹2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता
2) राजीव गांधी किसान न्याय योजना (₹ 6800 करोड़)
3) राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत क्षेत्रों के लिये विस्तार
4) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43% की वृद्धि (प्रतिमाह ₹500)
5) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (₹38 करोड़)
पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान ₹50 लाख
शहरी क्षेत्र
- नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना ₹1000 करोड़
- दुर्ग से नवा रायपुर के लिये लाइट मेट्रो सेवा
- नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क ₹50 करोड़
- कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह ₹25 करोड़
शिक्षा एवं स्वास्थ्य
- 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ₹807 करोड़
- राज्य में 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय ₹200 करोड़
- डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना ₹990 करोड़
मानदेय में वृद्धि
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 10,000 प्रतिमाह
- मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 7500 प्रतिमाह
- आंगनबाड़ी सहायिका हेतु रू. 5000 प्रतिमाह
- मितानीनों के लिए रू. 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह
- ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर रू. 3000, रू. 4500 रू. 5500, रू. 6000 प्रतिमाह
- ग्राम पटेलों के लिए रू. 3000 प्रतिमाह
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों हेतु रू. 1800 प्रतिमाह
- विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु रू. 2800 प्रतिमाह
- होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम रू. 6,300 से अधिकतम रू. 6,420 प्रतिमाह
- स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु रू. 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु रू. 500 प्रतिमाह
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