रायपुर,, पीयूष मिश्रा
छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मृतक शासकीय कर्मचारियों केआश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति जल्द से जल्द प्रदान करने का निर्णय लिया। ताकि परिवार का भरण पोषण उचित तरीके के साथ हो सके किंतु इस संवेदनशील प्रकरणों में भी अधिकारियों की कुदृष्टि पड़ गई और अधिकारियों के द्वारा ना केवल इन प्रकरण में पैसे का लेनदेन किया गया अपितु बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी।
जिला शिक्षा विभाग द्वारा अनुकंपा के नाम पर गलत तरीके से नियुक्ति के जाने का सनसनीखेज मामला लगातार रिप्लाई दे रहा है राजधानी के समीप दुर्ग जिले का एक मामला जो कि 10 साल पहले का है जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा की गई इस करतूत को लेकर राज्य शासन की नींद अब खुली है राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में नियुक्ति को गलत करार दिया है साथ ही अनुकंपा के नाम पर दिए गए नियुक्ति को निरस्त कर कर्मचारियों को हटाने का निर्देश दिए गए हैं।अधिकारियों की मिलीभगत से नियम कायदों को दरकिनार करते हुए नियुक्ति देने की बात सामने आ रही है ।
सूत्रों की माने तो मामले की शिकायत राज्य शासन से की गई थी जिसके बाद कराए गए जांच में राज्य शासन द्वारा नियुक्ति को गलत तरीके से होने की बात कही है जारी आदेश में इस बात का उल्लेख है कि देवव्रत शुक्ला के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में राज्य शासन आदेश 6 मार्च 2023 के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त करने का निर्णय लिया है जिस पर लोक शिक्षण संचालनालय के उपसंचालक ने दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी को 25 अप्रैल 2023 को कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे लेकिन इस गंभीर मामले में डीईओ ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है।
लेखवीर ने जब इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि राज्य शासन के द्वारा नियुक्ति को निरस्त किए जाने का आदेश दिया गया है मैंने संबंधित को नोटिस जारी किया है विधिक सलाह भी मैं ले रहा हूं क्योंकि 10 साल पुराना मामला है नोटिस का जवाब आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी