रायपुर पीयूष मिश्रा / 9229629214
जनजातीय समाज का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। 1857 की क्रांति से पहले ही जनजातीय महापुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया था। भगवान बिरसा मुंडा और छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान अविस्मरणीय है।
सीएम ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहली बार जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया और छत्तीसगढ़-झारखंड जैसे जनजातीय बहुल राज्यों का निर्माण किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय विकास के बजट में वृद्धि हुई है।
पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों और जनजातीय बहुल गांवों तक सड़क, आवास, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की पांच प्रमुख श्रेणियां हैं। इनके विकास के लिए विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
वहीं, बस्तर और सरगुजा के जनजातीय परिवारों की आजीविका को मजबूत करने के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4 हजार से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई है।
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा सरकार ने जनजातीय महापुरुषों को सम्मान देने और उनके विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं।:
बड़ी घोषणा
किसानों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की
उन्होंने कहा कि सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की व्यवस्था के तहत बस्तर और सरगुजा संभाग के उन किसानों को भी राहत देगी, जो कम उत्पादन के कारण पूरा धान नहीं बेच पाते हैं।
सीएम ने बताया कि यदि किसान 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान ही बेच पाते हैं, तब भी शेष 6 क्विंटल की अंतर राशि यानी करीब 13,839 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि सरकार देगी।
इसके साथ ही गन्ना किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। गन्ने का मूल्य 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। यह व्यवस्था खरीफ सत्र 2025-26 से लागू होगी।
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