पीयूष मिश्रा / 9229629214
आरटीआई में खुलासा सरकार ने कोई अनुशंसा नही किया।
रायपुर। 12 नवंबर 2026। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियों पर अवैध कब्जे और कथित फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच कराने के दावे की पोल आरटीआई से खुल गई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रदेश की 5,723 संपत्तियों पर अवैध कब्जे और लगभग 5,000 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य का हवाला देते हुए सीबीआई जांच कराने की बात कही गई थी, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में बोर्ड कार्यालय ने ऐसी किसी फाइल या दस्तावेज के उपलब्ध होने से ही इनकार कर दिया है।
प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि ’’सीबीआई जांच के दावे, लेकिन प्रस्ताव की फाइल तक नहीं’’वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने जून 2025 में रायपुर सहित प्रदेश की वक्फ संपत्तियों पर कथित अवैध कब्जे और फर्जी रजिस्ट्री की सीबीआई जांच कराने की बात कही थी। इसके बाद प्रदेशभर की 5,723 संपत्तियों पर अवैध कब्जे और लगभग 5,000 करोड़ रुपये के अनुमानित बाजार मूल्य का दावा करते हुए जांच का प्रस्ताव शासन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने की बात सामने आई थी। लेकिन आरटीआई के तहत वक्फ बोर्ड से सीबीआई जांच के लिए भेजी जाने वाली फाइल, प्रकरणों की सूची और प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गईं तो बोर्ड कार्यालय का जवाब चौंकाने वाला था। कार्यालय ने लिखित रूप में बताया कि ’’“उपरोक्त विषयांतर्गत चाही गई जानकारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज या फाइल कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में उपलब्ध नहीं है।”’’
प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के बयानों के मुताबिक प्रदेश में करीब 2,000 संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर किरायेदार काबिज हैं, लेकिन किराया नहीं दे रहे हैं। इन संपत्तियों से सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की संभावना जताई गई थी, जबकि वर्तमान में बोर्ड को महज 5 लाख रुपये किराया मिलने का दावा किया गया। बोर्ड ने 562 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए थे। इनमें 125 ने जवाब दिया, जबकि 437 को 30 मई 2025 तक अंतिम नोटिस भेजने की बात कही गई थी।
प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने, फर्जी रजिस्ट्रियों की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दावे लगातार किए गए। प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र को सीबीआई जांच का प्रस्ताव भेजने की बात भी कही गई। लेकिन आरटीआई के जवाब से यह सवाल खड़ा हो गया है कि जब बोर्ड कार्यालय में जांच संबंधी कोई फाइल या दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं हैं, तो सीबीआई जांच कराने की प्रक्रिया आखिर कहां तक पहुंची?
प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों और 5,723 मामलों से जुड़ा यह गंभीर विषय केवल घोषणाओं और दावों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वक्फ संपत्तियों की वास्तविक स्थिति, कथित कब्जों, किराया वसूली और सीबीआई जांच के प्रस्ताव पर बोर्ड को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट जवाब देना चाहिए। आखिर संपत्तियों को मुक्त कराने और कथित अनियमितताओं की जांच कराने के नाम पर अब तक क्या ठोस कार्रवाई हुई है?
वक्फ बोर्ड का जवाब
पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों के अवैध विक्रय व अवैध पंजीकरण के सम्बंध में सी.बी.आई. जांच का भेजा गया है प्रस्ताव, जांच प्रक्रियाधीन है, कांग्रेस कर रही दूषप्रचार – डाॅ.सलीम राज
प्रदेश की ऐसी पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां जिनके सम्बंध में अवैध विक्रय व अवैध पंजीकरण की शिकायत/जानकारी प्राप्त हुई है जिसका अनुमानित मूल्य 500 करोड़ रूपये है, उक्त पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों के सम्बंध में छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा निरंतर कार्यवाही किया जाकर सम्बंधित जिला कलेक्टर व जिला पंजीयक को पत्र जारी कर वक्फ सम्पत्तियों के अवैध विक्रय व अवैध पंजीयन को शून्य किये जाने एवं वक्फ सम्पत्ति को वापस लाने हेतु प्रेषित किया गया है साथ ही सम्बंधितों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने के सम्बंध में भी निरंतर पत्र जारी किये गये है।
इस संदर्भ में प्रसारित समाचार जिसमें यह कहा जा रहा है कि डाॅ.सलीम राज के दावे झूठे हैं इसका खंडन यह है कि कार्यालय छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा जो सूचना का अधिकार के तहत जानकारी दी गई थी वह अध्यक्ष की जानकारी के बिना दी गई और भ्रामक जानकारी दी गई जिसके कारण सम्बंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
प्रदेश की ऐसी पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां जिनका अवैध क्रय-विक्रय व अवैध पंजीकरण हुआ है उसकी सी.बी.आई. जांच कराये जाने हेतु माह माई 2026 को माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग.शासन, माननीय गृह मंत्री, छ.ग.शासन के साथ सी.बी.आई. को पत्र जारी कर निवेदन किया गया है इसके साथ ही पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों के अवैध क्रय-विक्रय व अवैध पंजीकरण को शून्य कराया जाकर वक्फ सम्पत्ति को वापस लाने तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में सम्बंधित जिला कलेक्टर एवं जिला पंजीयक को भी कार्यालय द्वारा पत्र जारी किये गये हैं जिन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
इस प्रकार से यह कहा जाना कि छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड के दावे झूठे हैं यह बात बेबुनियाद और कांग्रेस की दूषित मानसिकता को परिलक्षित करता है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में वक्फ सम्पत्तियों पर से कितने अतिक्रमण को हटाया गया? कितनी वक्फ सम्पत्तियों को सुरक्षित कर समाज कल्याण के लिए उपयोग में लाया गया? कांग्रेस केवल अपने कुकृत्यों को छुपाने और अपनी निष्क्रीयता को छुपाने के लिए इस प्रकार से गलत प्रचार करती रहती है। कांग्रेस केवल हल्ला मचाने का कार्य करती है और भाजपा समाज कल्याण में काम करने पर विश्वास करती है। कांग्रेस के तथाकथित लोग जो वक्फ सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं उन्हें कांग्रेस संरक्षण और समर्थन देने का कार्य करती रही है इसलिए इस प्रकार की बयानबाजीयां करती है।
माननीय नरेन्द्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने वक्फ सम्पत्तियों की बेहतरी के लिए जो कार्य किया है वह सराहनीय है, सभी पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों को पोर्टल में दर्ज कराकर उसे हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया है जो अभूतपूर्व मिसाल है। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री के मार्गदर्शन में राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में स्थित वक्फ सम्पत्ति जो कई दशकों से अवैध कब्जे में थी उसे छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा अतिक्रमणमुक्त कराया जाकर सम्बंधित वक्फ संस्था को सौंपा गया है, यह फर्क है कांग्रेस और भाजपा की कार्यशैली में।(डाॅ.सलीम राज)
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