छत्तीसगढ़ भाजपा की सरकार रेत माफिया, पत्थर माफिया, भूमाफिया की सरकार है,,,पप्पू बंजारे

रायपुर पीयूष मिश्रा

*1, भाजपा नेताओं के संरक्षण बिना पर्यावरण स्वीकृति के चल रही है अवैध खदानें * 2, खनिज विभाग रायपुर में प्राइवेट आदमी वेद साहू करते हैं रायल्टी पर्ची की जांच -पुर्व जनपद अध्यक्ष राजेंद्र बंजारे* धरसींवा जनपद पंचायत के पूर्व जनपद अध्यक्ष राजेंद्र बंजारे ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ भाजपा की सरकार रेत माफिया पत्थर माफिया भूमाफिया की सरकार है, जो राजनेता पत्थर रेत माफिया को पनाह दे रहे हैं उनके गतजोड़ को भी जांच होनी चाहिए भाजपा के शीर्ष स्तर के राजनीतिक संरक्षण के चलते उक्त माफियाओं पर कार्यवाही नहीं हो रही है रायपुर जिले में कई क्रेशर रेत खदान गिट्टी खदान बिना पर्यावरण स्वीकृति के संचालित हो रहे हैं सिया एवम क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की मियाद पुरी होने के बावजूद तिल्दा क्षेत्र के मुरा,धनसूली धरसीवा के दोन्दे कला आरंग के मंदिर हसौद बाहनाकाड़ी, धनसूली, खपरी के सैकड़ो गिट्टी खदान क्रेशर खदान के साथ-साथ आरंग क्षेत्र के कागदेही घाट, कुरूद घाट, लखना घाट, कुम्हारी घाट, पारागांव घाट, हरदीडीह घाट, मोहमेला घाट, चिखली घाट, राटाकाट घाट रेत खदान में माइनिंग का काम अभी भी लगातार जारी है। नियमों के अनुसार बिना पर्यावरण स्वीकृति के संचालित होने वाले रेत खदान गिट्टी खदान क्रेशरों को सीज करने के साथ, साथ लंबी चौड़ी पेनल्टी लगाने का प्रावधान है लेकिन रायपुर जिले में चल रहे अवैध रेत खदान गिट्टी खदान क्रेशरों को न,हीं खनिज विभाग कार्रवाई कर रहे है न,हीं पर्यावरण विभाग कार्रवाई कर रहे हैं जिससे खनिज माफिया के हौसले बुलंद है ऐसा अंदेशा है कि खनिज विभाग पर्यावरण विभाग को माफियाओं द्वारा ऊपर तक राशि पहुंचाई जा रही है। पूर्व जनपद अध्यक्ष राजेंद्र बंजारे ने आगे बताया कि खनिज विभाग रायपुर में रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र देने के लिए प्राइवेट आदमी वेद साहू द्वारा रायल्टी पर्ची को चेक किया जाता है आखिर सरकारी दफ्तर में प्राइवेट आदमी को रॉयल्टी चेक करने का अधिकार किसने दिया बाकायदा कुर्सी लगाकर बैठकर अलमारी से रॉयल्टी बुक, सीरियल नंबर को देखकर चुकता प्रमाण पत्र ठेकेदारों को दिलवाता है बड़े-बड़े ठेकेदारों को प्राइवेट आदमी लंबी चौड़ी राशि लेकर चुकता प्रमाण पत्र भी जारी कराता है ऐसा अंदेशा है कि फिर से रायपुर जिले में डुप्लीकेट रायल्टी पर्ची को चुकता प्रमाण पत्र में लगाकर शासन का राजकोषीय घाटा तो नहीं किया जा रहा है इसकी जांच होनी चाहिए।

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